ब्रेकिंग : राज्य प्रशासनिक सेवा संघ के पदाधिकारियों की CM से मुलाकात…डायरेक्टर के 20 और कलेक्टर के 5 पद मांगे…….ग्रेड पे, समयमान वेतनमान, प्रोबेशन पीरियड, लंबित डीपीसी सहित कई मुद्दों पर चर्चा….
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आल इंडिया स्टेट एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस के पदाधिकारियों ने आज मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से मुलाकात की। इस दौरान मुख्यमंत्री से संघ की तरफ से कई मांगें भी रखी गयी। राज्य प्रशासनिक सेवा संघ के अध्यक्ष आशुतोष पांडेय ने बताया कि मुख्यमंत्री के सामने अन्य मांगों को रखा गया है। इसमें राज्य प्रशासनिक सेवा से आईएएस प्रमोट होने वाले अधिकारियों को डायरेक्टर के 20 और कलेक्टर के पांच पद आरक्षित करने की मांग की है। साथ ही, तीन साल की परिवीक्षा अवधि को खत्म करने का आग्रह किया है। प्रोबेशन पीरियड तीन से घटाकर पूर्व की तरह करने, ग्रेड पे को 6000 करने, समयमान वेतनमान को 16 साल के बजाय 14 साल करने, कलेक्टर और डायरेक्टर के पोस्ट में 10 से 15 फीसदी पोस्ट स्टेट कैडर के अफसरों को देने सहित कई मांगे शामिल थी। इसके लिए 1:1.5 का आदर्श अनुपात अपनाने का सुझाव दिया है। साथ ही, जनपद पंचायत के सीईओ के 43 पदों का समर्पण करने का अनुरोध किया है।
इससे पहले डेलीगेशन ने मुख्यमंत्री बघेल को पुष्प गुच्छ भेंटकर नववर्ष 2023 की शुभकामनाएं दी। संघ के सदस्यों ने मुख्यमंत्री को राज्य प्रशासनिक सेवा की शर्तों में गुणात्मक सुधार सम्बंधित ज्ञापन देकर निराकरण के लिए अनुरोध भी किया है ।
इस अवसर पर अखिल भारतीय राज्य प्रशासनिक/नागरिक सेवा संघ के अध्यक्ष डॉ. जीबन चक्रवर्ती, महासचिव शिव दुलार सिंह ढिल्लों और लाजवीर सिंह भी उपस्थित थे। श्री चक्रवर्ती ने राज्य की लोककल्याणकारी योजनाओं के लिए मुख्यमंत्री की प्रशंसा की। उन्होंने राज्य प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों को राज्य सरकार द्वारा मिल रहे प्रोत्साहन के लिए मुख्यमंत्री का आभार व्यक्त किया। छत्तीसगढ़ राज्य प्रशासनिक सेवा संघ के अध्यक्ष श्री आशुतोष पांडेय एवँ सदस्यों में सौमिल रंजन चौबे, डॉ. सूरज कश्यप, उमेश पटेल, हरवंश सिंह मिरी, जागेश्वर कौशल, जोगेन्द्र नायक, विरेन्द्र बहादुर पंचभाई,भारती चंद्राकर, भागवत जायसवाल, उमाशंकर बन्दे, पुलक भट्टाचार्य, मनीष साहू, दिव्या वैष्णव और रूचि शर्मा भी उपस्थित थीं ।
छत्तीसगढ़ राज्य प्रशासनिक सेवा संघ के एक प्रतिनिधिमंडल ने सोमवार को सीएम भूपेश बघेल से भेंट की।
राज्य प्रशासनिक सेवा संघ के 16 साल के बजाय 14 साल में समयमान वेतनमान देने की मांग रखी है। साथ ही, आईएएस प्रमोशन के लिए दो साल से लंबित डीपीसी करने की मांग की है। अधिकारियों ने यह भी कहा है कि राज्य प्रशासनिक सेवा में पदों की संख्या 465 हो गई, लेकिन आईएएस प्रमोशन के लिए पर्याप्त पद नहीं। आईएएस के पदों के पुनरीक्षण की आवश्यकता है। इसके लिए 1:1.5 का आदर्श अनुपात अपनाने का सुझाव दिया है। साथ ही, जनपद पंचायत के सीईओ के 43 पदों का समर्पण करने का अनुरोध किया है। आगे पढ़ें और कौन-कौन सी मांगें रखी हैं
